डीएम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बैठक संपन्न
जिलाधिकारी ने सभी विभागों के लक्ष्य किए निर्धारित
जिले की सभी आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र, विकास भवन में कैंप लगाने एवं संबंधित विभागों में हेल्प डेस्क बनाने के दिए निर्देश
अलीगढ़ : जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष के कम से कम आठवीं पास एवं कोई भी तकनीकी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त युवक-युवतियों को बैंकों के माध्यम से अपना उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र की गतिविधि प्रारंभ करने के लिए 05 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋण में लगने वाले ब्याज की 4 वर्ष तक प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी साथ ही 10 प्रतिशत मार्जिन मनी का भुगतान भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ब्ळज्डैम् कवरेज के लिए लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति भी प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिले के समस्त युवा वर्ग का आवाहन करते हुए यह अपील की गई की जो भी युवक अथवा युवतियां योजना की पात्रता की श्रेणी में आते हैं वह उेउमण्नचण्हवअण्पद या कपनचउेउमण्नचेकबण्हवअण्पद पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास आधार नंबर, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के प्रमाण पत्र, पैन कार्ड अनिवार्य रूप से होने चाहिए। योजना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र व कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग द्वारा योजना में आवेदन न कराने पर जिलाधिकारी ने जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, निदेशक आरसेटी, प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक, प्रधानाचार्य उप महाप्रबंधक सिक को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक सरकारी व निजी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में रोस्टर निर्धारित कर कैंप आयोजित करें। उन्होंने कैंप के दौरान पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विकास भवन सहित सभी विभागों में हेल्प डेस्क व रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि जो भी आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो उनका 4 से 5 दिन के अंदर गुणवत्तापरक एवं सकारात्मक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को इस योजना के कम से कम 650 लाभार्थियों को ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीदा बेगम, प्रधानाचार्य आईटीआई, जिला समन्वय कौशल विकास मिशन सहित सभी विभागीय अधिकारी व सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।
