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“व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर… जीएसटी विभाग द्वारा ई-वे बिल को लेकर बढ़ाई गई शर्तों को वापस ले लिया गया है। व्यापारिक संगठनों का दावा है कि यह फैसला उनके लगातार विरोध और दबाव का नतीजा है। आखिर क्या है पूरा मामला… देखिए यह रिपोर्ट।”
जीएसटी विभाग द्वारा ई-वे बिल से संबंधित कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू किए जाने के बाद प्रदेशभर के व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। व्यापारिक संगठनों का कहना था कि नई शर्तों से कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने लगातार विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इन शर्तों को वापस लेने की मांग की।
व्यापार प्रतिनिधि मंडल का दावा है कि उनके प्रयासों और व्यापारियों के दबाव के बाद जीएसटी विभाग ने बढ़ाई गई शर्तों को हटा दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों व्यापारियों को राहत मिलेगी।
इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय पदाधिकारी सतीश माहेश्वरी ने इसे व्यापारियों की एकजुटता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाता रहेगा।
हालांकि, जीएसटी विभाग की ओर से जारी सभी वैध नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना व्यापारियों के लिए अनिवार्य रहेगा।
अब देखना होगा कि भविष्य में जीएसटी व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए विभाग की ओर से क्या नए कदम उठाए जाते हैं।
