छत्तीसगढ़ में आदिवासी कोटे से राज्य प्रशासनिक सेवा में आए ईसाई समुदाय के एक अफसर को बीते महीने आइएएस बना दिया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र की वजह से उनकी पदोन्नति का मामला तीन साल से अटका था। करीब 13 साल पहले उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ वह कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और आराम से नौकरी कर रहे हैं। 2024 तक सेवा में रहेंगे। यह एक उदाहरण है। राज्य में ऐसे कई मामले हैं। आदिवासी समाज ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे मामलों में शीघ्र फैसला लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसे एक भी मामले में निर्णय नहीं हुआ है।
आदिवासी समाज ने सौंपी 245 अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची
17 वर्षो से लंबित हैं कई मामले
प्रदेश में अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग से ऐसी ही कुल 580 शिकायतें मिल चुकी हैं, इनमें 245 मामले फर्जी पाए गए, 220 सही मिले, 115 की जांच जारी है। इनमें हाईकोर्ट में तीन दर्जन मामले लंबित हैं। विभागों में दो सौ कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों की जांच में वे दोषी पाए गए हैं। इनमें मंत्रालय में ही करीब दो दर्जन शामिल हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले 17 वर्षो से लंबित है। कई हाईकोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए हैं। कुछ ने तो ड्यू स्टे ले लिया है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासियों का हक मार रहे हैं
स्तरीय छानबीन समिति ने 60 ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए हैं जो सरकार के 28 विभागों में काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ढ़ाई-तीन सौ लोगों की सूची है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासियों का हक मार रहे हैं। पिछले महीने ऐसे ही एक अफसर को आइएएस बना दिया गया है। ऐसे मामलों को लेकर हम 10-15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अफसर ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग कोर्ट से स्टे लेकर बैठ गए हैं। इससे वास्तविक आदिवासियों को नुकसान हो रहा है– बीपीएस नेताम, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज।
