नई दिल्ली । सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लंबित विवादों के निपटारे के लिए सरकार को सबका विश्वास योजना से 39,500 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है। यह सरकार के लिए एक बड़े बूस्टर के तौर पर कार्य करेगा, जो पहले से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के राजस्व की कमी से जूझ रही है। सूत्रों ने कहा कि करीब 90,000 करोड़ रुपये के 1.90 लाख आवेदनों को 15 जनवरी को बंद किए गए एमनेस्टी विंडो के दौरान दाखिल किया गया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सबका विश्वास योजना को 39,591.91 करोड़ रुपये देय शुल्क के साथ (24,770.61 करोड़ रुपये पूर्व-जमा और 14,821.30 करोड़ रुपये ताजा देय) बंद कर दिया। सूत्रों ने कहा कि इसमें से 1,855.10 रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक, कुल 1,89,215 आवेदन 89,823.32 करोड़ रुपये के थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के लंबित विवादों को निपटाने के लिए 2019 में सबका साथ योजना की शुरुआत की थी। सबका विश्वास योजना 1 सितंबर 2019 से चालू हुआ, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को अपने कर की बकाया राशि घोषित करने और प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने की सुविधा मिलती है।