लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से एक लाख लोगों को कवर करने के प्रयास शुरू करने के लिए भी कहा है।
प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित कर उनका डाटाबेस तैयार करने का निर्देश भी दिया है।
सोमवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े आठ विभागों की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए।
उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि वह भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की इस घोषणा को अपनी कार्ययोजना में शामिल कर इसे अमली जामा पहनाएं।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। बोर्ड में अभी 1.43 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं |
जिनमें से 1.12 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण नवीनीकृत है,निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छह से 12 तक की शिक्षा देने के लिए योगी सरकार सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी करा रही है।
मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया।निर्माण श्रमिकों को एक लाख रुपये तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।
श्रम विभाग राज्य परामर्शदात्री समिति के परामर्श और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स कारपोरेशन के तकनीकी सहयोग से श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए रीडेवलपमेंट प्लान बनाएगा।
