मण्डलायुक्त ने गेंहू खरीद व धान खरीद के लम्बित भुगतान को लेकर की वीडियो कांफ्रेंसिंग

मण्डलायुक्त ने गेंहू खरीद व धान खरीद के लम्बित भुगतान को लेकर की वीडियो कांफ्रेंसिंग

मण्डल में गेहूँ खरीद के 30 एवं धान खरीद के 07 प्रकरण लम्बित

भुगतान होने तक मण्डी सचिव खैर एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी हाथरस का वेतन रोकने के दिये निर्देश

बैंक खातों में आधार सीडिंग, एनपीसीआई एवं आईआईएन मैपिंग की कार्यवाही कराते हुए समस्त कृषकों का भुगतान तत्काल सुनिष्चित किया जाए

नवदीप रिणवा, मण्डलायुक्त

अलीगढ़ मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा अलीगढ़ सम्भाग में गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 एवं धान खरीद वर्ष 2022-23 में किसानों के लम्बित भुगतान को लेकर मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मण्डलायुक्त समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला खरीद अधिकारियों को अपने स्तर पर कृषकों के भुगतान की समीक्षा करते हुए प्रत्येक किसान के बैंक खाते में आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, आईआईएन मैपिंग की कार्यवाही कराते हुए समस्त कृषकों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 में पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार मण्डल में पीसीएफ के 27, खाद्य विभाग, यूपीएसएस एवं मण्डी परिषद 01-01 समेत कुल 30 प्रकरण भुगतान के लिए लम्बित हैं। सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद्य विभाग के लम्बित प्रकरण का भुगतान किसान के बैंक खाते में हो चुका है, यूटीआर जनरेट न होने के कारण पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा है। पीसीएफ की समीक्षा में क्षेत्रीय प्रबन्धक पीसीएफ ने बताया गया कि अलीगढ़ में पीएफएमएस सत्यापन में 12 किसानों के विवरण अमान्य प्रदर्शित हो रहे हैं। सम्बन्धित बैंक में 11 किसानों की आधार सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग करायी गयी है परन्तु पीएफएमएस द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि स्वयं किसानों से सम्पर्क कर प्रत्येक किसान की आधार सीडिंग की स्थिति जाँच कर लें। पीसीएफ एटा के 02 प्रकरण में एलडीएम ने बताया कि सम्बन्धित बैंक द्वारा आईआईएन मैपिंग करा दी गयी है। यूपीएसएस द्वारा बताया गया कि बैंक खाते से धनराशि डेबिट हो चुकी है, यूटीआर जनरेट न होने के कारण पीएफएमएस पर भुगतान लम्बित दिखा रहा है।
गत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के उपरान्त मण्डी परिषद भुगतान में आ रही समस्या के सही कारणों के ज्ञात होने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट कर किसान का भुगतान होने तक मण्डी सचिव खैर सुनील कुमार शर्मा का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यालय स्तर पर वार्ता करके प्रकरण का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने समस्त एलडीएम को निर्देशित किया कि जिन किसानों का भुगतान हो गया है लेकिन पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे प्रकरणों में धनराशि प्रेषित करने वाली बैंक शाखा एवं किसान के बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करने वाली बैंक शाखा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए भुगतान की पुष्टि पीएफएमएस को प्रेषित करें, ताकि पीएफएमएस पोर्टल पर यूटीआर नम्बर जनरेट हो सके। नॉट अपलोड ऑन पीएफएमएस वाले प्रकरणों में विस्तृत जानकारी संकलित करने के निर्देश दिये गये, ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह के अन्दर समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया तो उनके उच्चाधिकारियों को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।
मण्डलायुक्त ने धान खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत किसानों के लम्बित भुगतान की समीक्षा में पाया कि खाद्य विभाग 05 एवं पीसीएफ हाथरस के 02 समेत मण्डल में कुल 07 किसानों का भुगतान प्राप्त लम्बित है। बैठक में बताया गया कि खाद्य विभाग के 05 किसानों के भुगतान की धनराशि खाद्य विभाग के फीडर खाते से 01 जुलाई को डेबिट हो चुकी है, परन्तु किसान के खाते में धनराशि पहुँचने की पुष्टि नहीं हुई है। किसानों के बैंक खाते में आईआईएन मैपिंग करायी गयी है। कृषकों का भुगतान एक-दो दिन में होने जाने के सम्बन्ध में आश्वस्त किया गया।
पीसीएफ संस्था की समीक्षा में पाया गया कि जनपद हाथरस में 02 किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मण्डलायुक्त ने किसान श्रीमती विनेश देवी के सन्दर्भ में पूर्व में ही एलडीएम हाथरस से समन्वय स्थापित कर खाते में आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग की कार्यवाही पूर्ण न करने एवं नवम्बर 2022 से धान खरीद के सापेक्ष भुगतान न होने पर गहरा रोष प्रकट करते हुए किसान का भुगतान होने तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी हाथरस का वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को सभी बैंकों के सम्बन्धित अधिकारियों को किसानों के बैंक खाते में भुगतान कराये जाने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने का प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में समस्त जिला खरीद अधिकारी, एलडीएम, बैंकांे जिला समन्वयक, क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारी सम्मिलित हों। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी भुगतान के लिए लम्बित किसानों से स्वयं वार्ता करें कि उनके द्वारा धान खरीद समाप्त हुए 05 माह समाप्त होने के उपरान्त भी भुगतान प्राप्त न होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की गयी है अथवा नहीं, उनकी शिकायत का समाधान हुआ अथवा नहीं। धान खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खाद्य विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गत वर्ष 2022-23 के किसानों का पंजीकरण कराकर खरीद से पहले ही आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग आदि समस्त कार्यवाही पूर्ण करायें, ताकि आगामी धान खरीद योजना में कृषकों के भुगतान होने में कोई समस्या न आये।
वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, समस्त अपर जिलाधिकारी वित्त/जिला खरीद अधिकारी, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य), समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, समस्त लीड बैंक मैनेजर, जिला समन्वयक, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक, अलीगढ़, क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ, समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, मण्डी सचिव खैर, क्रय संस्था पीसीएफ के जिला प्रबन्धकों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में प्रतिभाग किया गया।