भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय ने खुले में शौच से मुक्त करने के लिए गाँवो को ओडीएफ करने हेतु गाँवो में शौचालय बनाने के लिए (घर घर शौचालय ) मुहिम चलाया ।
शासन द्वारा जितना धन चाहिए ,उतना धन उपलब्ध कराया गया लेकिन ब्लॉक के एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी केवल और केवल खाना पूर्ति में लगे रहे जिसका ताजा उदाहरण तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुरी गाँव मे शौचालय की स्थिति है । गाँवो को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन खण्ड विकास कार्यालय से तैनात सचिव(ग्राम विकास अधिकारी) व शौचालयों की स्थिति को देखने वाले एडीओ पंचायत की निष्क्रियता व गैर जिम्मेदारी रवैय्ये से पात्रो का बनने वाला शौचालय किस स्थिति में है ,इसकी बानगी खजुरी गाँव में बने शौचालय को देखकर लगाया जा सकता है।भाजपा नेता डीसीएफ चेयरमैन सुरेन्द्र अग्रहरि ने ग्राम विकास अधिकारियों की निष्क्रियता और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आक्रोश जताया है ।उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ केवल खजुरी में ही नही है बल्कि अन्य और भी गाँव है जहाँ के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के औपचारिक हकदार है। लाभ तो और कोई लिया है।ऐसे एडीओ पंचायत और सचिवों पर कार्यवाही होनी चाहिये।
