अलीगढ़ : जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने विद्युत अधिकारियों के साथ विभागीय क्रिया कलापों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीषण गर्मी शुरू हो गयी है, ऐसे में विद्युत मांग बढ़ना स्वाभाविक है। विद्युत अधिकारियों को चाहिए कि अभी से तैयारी कर लें ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो।
बैठक में विद्युत देय की वसूली के संबंध में भी गहनता से विचार विमर्श किया गया।
डीएम ने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत देय की वसूली से संबंधित विभागों से आपसी सामंजस्य बनाते हुए वसूली सुनिश्चित की जाए।
तहसीलों द्वारा निर्गत आर सी का सही से मिलान कर लिया जाए। वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण न किया जाए । नए विद्युत संयोजन देने में पूरी पारदर्शिता व समानता बरती जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने नसीहत भरे लहजे में समझाया कि शासकीय अधिकारियों को अपनी कार्य कुशलता से जनता को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए।
उन्होंने मांग एवं आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए रोस्टर के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
यदि किसी उपभोक्ता को कोई समस्या एवं शिकायत है तो उसका तत्परता से निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। अगर किसी क्षेत्र में विद्युत कटौती या लाइन में व्यवधान का कोई मामला होता है तो उचित माध्यम से उसकी सूचना उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है अधिकारी क्षेत्र में निकलें। उप केंद्रों पर जाएं ताकि समस्या की सही एवं वास्तविक जानकारी हो और समय रहते उचित निदान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि उपकेंद्र पर कोई उपभोक्ता शिकायत लेकर आता है तो समय से निराकरण किया जाए। इसमें कोताही स्वीकार ना होगी। यदि अनावश्यक किसी उपभोक्ता को परेशान किया जाता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
आये दिन उपभोक्ताओं को गलत बिल मिलना या फिर समय से बिल उपलब्ध ना होने के बारे में नाराजगी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को त्रुटि विहीन बिल समय से मिलना चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। इसके लिए बिलिंग एजेंसी के कार्य की समय-समय पर समीक्षा अवश्य की जाए।
उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधी समस्या होती है तो जिम्मेदारी तय करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा देने में दोहरा मानदंड नहीं अपनाना चाहिए। मानवीयता, संवेदनशीलता के साथ मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं पर किए गए कार्य एवं जनहित की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए जनपद में पधारेंगे। सभी अधिकारी अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया जाए।
यदि किसी क्षेत्र में जीर्णोद्धार, लोकार्पण, उद्घाटन संबंधी कार्य प्रस्तावित है तो संबंधित जन प्रतिनिधियों की अनदेखी कतई न कि जाय। आईजीआरएस पर लंबित संदर्भ की नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने पर जनपद की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
समीक्षा बैठक में विद्युत वितरण एवं ट्रांसमिशन से अधीक्षण अभियंता संजय जैन, अनिल अरोरा, ट्रांसमिशन से सुशील कुमार, जीएस कुशवाह, राजीव कुमार यादव, सेठ पाल सिंह, जी सी सिंह एवं अधिशासी अभियंता पी. राम, ए के चौधरी, वीरभद्र सत्यार्थी, एके सिंह, हिमांशु गुप्ता, राम हरि, नरेंद्र चौधरी, भगवती प्रसाद उपस्थित रहे।