निजीकरण का फैसला वापस होने पर बिजली विभाग सक्रिय

निजीकरण का फैसला वापस होने पर बिजली विभाग सक्रिय

बकायेदारों के खिलाफ चलाया अभियान4 लाख 10 हजार की हुयी राजस्व वसूलीबकाया बिल एक सप्ताह में जमा करने की दी चेतावनी

डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVEसंवाददाता- दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)

ओबरा सोनभद्र पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला टलने के बाद विद्युत महकमा एक्शन मोड में आ गया है।विगत दिनों बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल वापस लेते हुए विभाग के लोगों को राजस्व वसूली बढ़ाने और लाइन लॉस कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के बाद कॉलोनी विद्युत अनुरक्षण खंड ओबरा के अधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय हो गए हैं।शुक्रवार को अधिशासी अभियंता इंजीनियर अदालत वर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा वीआईपी रोड के विद्युत के बकायेदारों से राजस्व वसूली हेतु अभियान चलाकर गैर निगमिय बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल एक सप्ताह के अंदर जमा करवाने की चेतावनी दी गयी तथा इस दौरान अवैध कटिया कनेक्शन का विद्युत विच्छेदन भी किया।

इं अदालत वर्मा ने बताया कि विद्युत बिल बकायेदारों से अभियान के दौरान बकाया बिल के एवज में लगभग 4 लाख 10 हजार रुपये राजस्व वसूला गया।वहीं कुछ अन्य बकायेदारों को एक सप्ताह के अंदर बकाया जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गयी है।अभियान के दौरान लोगों को चेतावनी दिया कि वे अवैध तरीके से किसी भी सूरत में बिजली न जलाएं नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जायेगी।

श्री वर्मा ने बताया कि बकायेदारों से बकाये धनराशि की वसूली हेतु आगे भी अभियान जारी रहेगा।इस दौरान टीम में सहायक अभियन्ता इं सत्येंद्र कुमार सिंह,सहायक अभियन्ता (राजस्व) इं रोहित गुप्ता,अवर अभियन्ता अनिल तिवारी,अलोक कुमार सिंह,कैशियर अजीत साहू,मीटर रीडर अनीश पाण्डेय व विजय सिंह लाईन मैन राजीव रंजन शर्मा,मनोज कुमार,अलोक यादव,,रवि,राजकुमार के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के लोग सिक्यूरिटी हेतु शामिल थे।

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