भ्रष्टाचार मिटाने और लोकतंत्र को मजबूत करने जेपी के अनुयायी कर रहे 2000 किलोमीटर की पदयात्रा आंदोलन
वृंदावन । लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु जनहित में तीन कानूनों की मांग को लेकर महापरिवर्तन जन आंदोलन की पदयात्रा जनतंत्र की धरती बिहार के वैशाली से 26 जनवरी को शुरू हुई जो आज 1700 किलोमीटर पूरा होने के उपरांत वृंदावन, उत्तरप्रदेश पहुंच चुकी है। जिसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की बेटी प्रियंका मिश्रा और जय सिंह राजपूत कर रहे हैं। इनके साथ नवीन ठाकुर, शशीपाल फौजी, प्रीविका और रौशन आबिद रजा भी पदयात्रा में शामिल है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने हेतु ये लोग केंद्र सरकार से जनहित में तीन कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं।
पहला: राइट टू रिजेक्ट के अधिकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्तर पर लागू किया जाए जिससे कोई भी जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार करता है या विकास कार्यों अपने वादों के अनुरूप पूरा नहीं करता है तो इस कानून के तहत जनता उसे वर्तमान पद से खारिज कर सकती है खारिज होने के उपरांत संवैधानिक रूप से सुनिश्चित कार्यकाल तक वह अपने पद पर तो रहेंगे लेकिन उनका वेतन, भत्ता और उन्हें अपने क्षेत्र के विकास हेतु मिलने वाले विकास की राशि से वंचित रहेंगे तथा उनके बदले क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास की जिम्मेवारी क्रमशः विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष की होगी।
इसी प्रकार जब कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति का राजनीति, आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण करते हुए भ्रष्टाचार करता है या कानून का दुरुपयोग करता पाया जाता है तो उसे इस कानून के तहत पद से हटाया जा सकता है। पद से हटने के उपरांत उनका वेतन और भता तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा और उनके ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके बदले किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
दूसरा: राईट टू रेफरेंडम के तहत किसी भी नए कानून के लागू होने में जनता की राय लेने की बाध्यता होगी।
तीसरा: राईट टू प्रपोज अमेंडमेंट के तहत जनता के सुझावों को नए कानून में डालने का अधिकार होगा।
इस कानून के लागू होने के उपरान्त सभी स्तर के जनप्रतिनधियों के आवास या कार्यालय के बाहर एक कार्य समीक्षा वोटिंग मशीन लगायी जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं का डाटा रहेगा ताकि कोई भी मतदाता राईट टू रिजेक्ट के तहत अपने फिंगर प्रिंट से वोटिंग करके इस कानून के अंतर्गत भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का अंत कर सके।